Connect with us

Chandigarh

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼; ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਰਾਪ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਥਾਈਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਉਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਿਸ਼ਨ’ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ‘ਨਸਲਘਾਤ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Chandigarh

ਜਲ ਬੱਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ : ਸੌਂਦ

Published

on

By

 

ਜਲ ਬੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਿਰੋਲ ਅਫਵਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹੀ ਜਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 8.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸੋਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਇਸ ਫਿਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਬੱਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਬੱਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਆਮਦਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਲ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਫਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਸੁਪਰ ਫੇਲ੍ਹ’ ਜਲ ਬੱਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

Published

on

By

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਮਾਹੌਲ, ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

Continue Reading

Chandigarh

24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ

Published

on

By

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Continue Reading

Trending