Connect with us

Chandigarh

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Published

on

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ, ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।

 

 

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧੀਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ 20 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਐਨ ਸੀ ਡੀ) ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਨਸੀਡੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀ.ਪੀ., ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ, ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕਸਰਤ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ) ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ : ਵਿਵੇਕ ਗਰਚਾ

Published

on

By

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਨਿਊ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਹੰਸ ਗਰਚਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ।

Continue Reading

Latest News

Trending