Editorial
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ (ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਂੈਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਾਰੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 89 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁੁੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੀ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰਲੋ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ।
Editorial
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੇ ਸਰਕਾਰ
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਪੜੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਦਾਮ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਅਕੰੜਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰ ਬਾਜਾਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Editorial
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਡਾਲਰ

ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਨ ਪਰਵਾਸੀ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਅਰਥੀਆਂ ਉਠਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਲਰਾਂ, ਪੌਂਡਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪੌਂਡ, ਵਲੈਤੀ ਕਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ) ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪੌਂਡ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੱਡਮੁਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਵਿਚਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਇਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਐਸ਼ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਢਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋੜੇ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆ ਕੋਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਭਾਣਾਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈੇਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਪਕਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂੁਰੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਤੋਰ ਸਕਣ ਦਾ ਗਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦੁਨੀਆ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਤਬਕਾ ਆਪਣਂੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਾਮ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਦੇਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months ago
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
International2 months ago
ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ
-
International1 month ago
ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
-
Editorial1 month ago
ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ
-
National2 months ago
ਸਾਬਰਮਤੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
-
National2 months ago
ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 200 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ
-
Punjab2 months ago
ਪਿੰਡ ਜੰਗਪੁਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
-
Chandigarh1 month ago
ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ