Editorial
ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਰਕਾਰ
ਸਾਡੇ ਦੇ੪ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਸਨ) ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇ੪ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾ੪ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ੪ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ੪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ੪ਾਇਦ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜਗਾਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ੪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇ੪ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਂਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ੪ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਹੱਲਾ੪ੇਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿ੪ੇ੪ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ।
Editorial
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸzy ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਦੇ੪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਅਕਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇ੪ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਜਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਭ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇ੪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜਾਇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Editorial
ਕੀ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ੭ਮੀਨ ੯ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਬਾਦਲ ਦਲ?
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸ੭ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤ੪ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁਣੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ੭ਮੀਨ ੯ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ੯ ਤ੫ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ੮ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ੯ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ੮ੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ੯ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ੯ ੮ਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ੯ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ੯ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਉਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ੯ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ੯ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੪zੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਦਸੰਬਰ ੯ ੪zੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦ੮ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤ੫ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ੮ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤ੫ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਖੁ੪ੀ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ੭ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਵਲਟੋਹਾ ਨਿਰਕੁੰਸ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ੯ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ੪zੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾ੪ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾ੪ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ੪ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਪੰਥ, ਭਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁ੪ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾ੪ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸਿੱਖ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖੁਸੀ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ੭ਮੀਨ ੯ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ੯ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਨ, ਨੈਪਕਿਨ, ਗੁਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਫੜੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਊਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇੇ।
-
International2 months ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 46 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
-
International2 months ago
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Horscope2 months ago
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
Mohali2 months ago
ਜੂਡੋ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਘਨੌਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਗੋਲ਼ਡ ਮੈਡਲ
-
Mohali1 month ago
ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
-
Editorial1 month ago
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ
-
National2 months ago
ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
-
Editorial2 months ago
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਟਰੰਪ?