Connect with us

Editorial

ਰਿਹਾਇ੪ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਏ ਪz੪ਾ੪ਨ

Published

on

ਸਾਡੇ ੪ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ੪ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ੪ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿ੪ਵਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੪ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ੪ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇ੪ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਇਸਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੪ਹਿਰ ਦੇ ਨਕ੪ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇ੭ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ (ਗਲੀਆਂ) ਦੀ ਚੌੜਾਈ 35 ਤੋਂ 45 ਫੁੱਟ ਤਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 12 ਤੋਂ 14 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ) ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਬਜੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ੪ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਜਦੋਂ ੪ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ੪ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

੪ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ (ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇਕੋਈ ਪਰੇ੪ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ੪ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਰਿਹਾਇ੪ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇ੪ਾਨੀ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ੪ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇ੪ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

੪ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇ੪ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪz੪ਾ੪ਨ ਵਲੋਂ (ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ੪ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ੪ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇ੭ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪz੪ਾ੪ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ੪ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ੪ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ੪ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਨਗਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿ੪ਨਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ੪ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ੪ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ੪ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।

 

Continue Reading

Editorial

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

Published

on

By

 

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਗਜੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੱਗ ਪਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਨਾ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਸੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ।

 

Continue Reading

Editorial

ਔਰਤ ਦਿਵਸ : ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਫਰਜ਼?

Published

on

By

 

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਹਿੰਸਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਓ, ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਚਾਨਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ

ਸੰਪਰਕ 9876888177

Continue Reading

Editorial

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ

Published

on

By

 

8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ‘ਸਥਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਅੱਜ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੰਸਾ ਹਨ ਤੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1908 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਲਗਪਗ 15,000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1909 ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

1910 ਵਿੱਚ ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਿਨ ਨੇ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਔਰਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 33.3ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਖੋਜਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਗਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮ, ਸੀਤਾ ਕੋਲਮੈਨ-ਕਮੂਲਾ, ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ, ਨਿਗਾਰ ਸਾਜੀ, ਸੁਧਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਆਦਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।

8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ (ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।

ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ

Continue Reading

Latest News

Trending