Editorial
ਰਿਹਾਇ੪ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਏ ਪz੪ਾ੪ਨ
ਸਾਡੇ ੪ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ੪ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ੪ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿ੪ਵਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੪ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ੪ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇ੪ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਇਸਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੪ਹਿਰ ਦੇ ਨਕ੪ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇ੭ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ (ਗਲੀਆਂ) ਦੀ ਚੌੜਾਈ 35 ਤੋਂ 45 ਫੁੱਟ ਤਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 12 ਤੋਂ 14 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ) ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਬਜੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ੪ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਜਦੋਂ ੪ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ੪ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
੪ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ (ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇਕੋਈ ਪਰੇ੪ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ੪ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਰਿਹਾਇ੪ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇ੪ਾਨੀ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ੪ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇ੪ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
੪ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇ੪ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪz੪ਾ੪ਨ ਵਲੋਂ (ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ੪ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ੪ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇ੭ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪz੪ਾ੪ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ੪ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ੪ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ੪ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿ੪ਨਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ੪ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ੪ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ੪ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।
Editorial
ਟੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜੇ ਫਲ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜਕੱਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਘਾਤਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ (ਕੈਮੀਕਲ) ਲਗਾ ਕੇ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਹਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਨਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਿਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਫ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਚਮਕਣ ਤਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਫ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਕੇਮੀਕਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਮੋਮ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਮ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਲੇਪ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ (ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ) ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾ ਰਸਾਇਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂਾ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਘਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Editorial
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ
ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹਿੰਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨੂੰੜ ਲਾਂਡਰਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦੇ ਅਕਸਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜਕੱਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ‘ਹਸਦੇਵ’ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹਸਦੇਵ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਸਦੇਵ ਜੰਗਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਸੁਰਗੁਜਾ, ਕੋਰਬਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1,70,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹਸਦੇਵ ਜੰਗਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਖਾਣਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਅਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਰਵਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਸਮੂਹ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਖਾਂਕਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ (ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ) ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਖੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ (ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ) ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਦਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਹਰ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਤਾੜੇ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-
International2 months ago
ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਵਪਨਿਲ ਕੁਸਲੇ ਨੇ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੀਜਾ ਤਮਗਾ
-
International1 month ago
ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ
-
Chandigarh2 months ago
ਰਿਕਾਰਡ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ
-
International1 month ago
ਦੱਖਣੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
International1 month ago
ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
-
Chandigarh1 month ago
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ : ਸਿਬਿਨ ਸੀ
-
Chandigarh2 months ago
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
-
Chandigarh2 months ago
ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੇਕਰੀਆਂ