ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 28 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸz. ਜਸਪਾਲ ਦੱਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਭਾਰਤੀਆ ਨਿਆਂਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧੀਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 145 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ) ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਕਟ/ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਚੁਣਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਹਰਮਨ ਚਾਹਲ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, ਐਚ.ਆਰ. ਸਾਮਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।