Editorial
ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਸਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸਾਂ, ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ, ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਗਜ ਤਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਚਪੜਾਸੀ, ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ‘ਹਾਜਰ ਹੋ’ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਟਾਈਪਿਸਟ, ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮ), ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ (ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ) ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉਪਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁੱਝ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਕਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Editorial
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸ਼ਾਨ ਕੋਲ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਗਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਰੈਬੀਜ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈਬੀਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਬੀਜ ਦੇ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ, ਮੁਰਗਾ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ (ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰਵੱਢਦੇ (ਆਦਮਖੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ) ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Editorial
ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੜਾਨਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ।
ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਝਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰੇਡੇ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕੇ ਸਰਕਾਰ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਚਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੁੰਗਫਲੀ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੜ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਚਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਚਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਸਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਲੂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੂ ਫੇਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਠਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਉਪਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੂੁੰਗਫਲੀ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਗੱਚਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਆਲੂ ਫੇਹਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁਲੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 46 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
-
International2 months ago
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Horscope2 months ago
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
Mohali2 months ago
ਜੂਡੋ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਘਨੌਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਗੋਲ਼ਡ ਮੈਡਲ
-
Mohali1 month ago
ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
-
Editorial2 months ago
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ
-
Editorial2 months ago
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਟਰੰਪ?
-
International1 month ago
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਤੇ ਹਮਲਾ