ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪਿਛੜੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪਾਇੰਟ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਥ੍ਰੀ ਵਹੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰੂਟ ਜਰੂਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਲ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ?

ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ?

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਰਫਤਾਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌੜਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਰਾਤਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲਾੜੇ ਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ।

ਕੁੱਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਸਤਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਪਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਲਈ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ।

ਬਿਊਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਅਕਸਰ ਖਰਸਮਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੋਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੋਹਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜਦੂਗ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੇ ਸ਼ੋਹਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੂੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੋਹਦਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ੋਹਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਲੱੜਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।