Connect with us

Editorial

ਕੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ?

Published

on

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਬਿੱਲ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਖਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧਿਨਿਯਮ) 12 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ 522 ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 78 ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਤਲ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2021 (29,272 ਕੇਸ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 4,45,256 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 2021 (4,28,278 ਕੇਸ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.0 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੇ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ (ਜਾਂ ਸਨ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਭੁਗਤਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਕਾਈ ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ

Published

on

By

 

 

ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ 2024 ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਕੁੰਭ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰ ਉਲੰਪਿਕ 17 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਰੂਰ ਜਿੱਤੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਮ ਨਵੇਂ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ, 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ 1928 ਦੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ 1932 ਅਤੇ 1936 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ 1948, 1952 ਅਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 1964 ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਮ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 1968, 1972 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ (ਤਿੰਨ ਵਾਰ) ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਦੀਆਂ ਬੀਜਿੰਗ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਟੋਕੀਓ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਟੋਕੀਓ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪਤਾਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਉਪ ਕਪਤਾਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ, ਜਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹਾਦਰ ਪਾਠਕ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖੁਸਰੋਪੁਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਿੱਠਾਪੁਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

Continue Reading

Editorial

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

Published

on

By

 

ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਅਕਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਜਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਭ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Continue Reading

Editorial

ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗੇ

Published

on

By

 

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਬੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਸਾਮਾਨ) ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਸਾਮਾਨ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂਡਲ, ਡੋਸਾ, ਪੀਜਾ, ਸਮੋੋਸੋ, ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ, ਮੋਮੋਸ, ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ, ਬਰਗਰ, ਪਕੌੜੇ, ਐਗ ਰੋਲ, ਮੱਛੀ, ਮੁਰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਰ, ਨੂਡਲ, ਮੋਮੋ, ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚਟਣੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਮਾਟੋ ਸਾਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਡਦੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਨ ਉਪਰ ਪਂੈਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੂਡ ਲਾਈਸੰਸ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗਜਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਗੈਰ ਮਿਲਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Continue Reading

Latest News

Trending