Editorial
ਕੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਬਿੱਲ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਖਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧਿਨਿਯਮ) 12 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ 522 ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 78 ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਤਲ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2021 (29,272 ਕੇਸ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 4,45,256 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 2021 (4,28,278 ਕੇਸ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.0 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੇ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ (ਜਾਂ ਸਨ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਭੁਗਤਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਕਾਈ ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮ ਚਲਦਾ ਸੀ) ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤਕ ਪੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਆਰ ਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ (ਜੋ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ) ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ (ਜਿੰਦਾ ਜਾ ਮ੍ਰਿਤ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਮੰਜਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਮਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਇਸ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਦੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
Editorial
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮਪੰਥੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਗਰਮ ਦਲ਼ੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲਾ ਗੋਲ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂੁਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਦਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 70 ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਕਦੀ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਜੇਚੋਣ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਦਮ ਹੀ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months ago
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ
-
International2 months ago
ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਮਨਦੀਪ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਡਬਲਯੂ ਬੀ ਐਫ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ
-
International2 months ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 46 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
-
International1 month ago
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Horscope1 month ago
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
Mohali2 months ago
ਸz. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 89ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ
-
Mohali2 months ago
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ
-
Mohali1 month ago
ਜੂਡੋ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਘਨੌਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਗੋਲ਼ਡ ਮੈਡਲ