ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2024-25 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਤੋਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 10.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਿਫਟੀ-50 ਸੂਚਕਾਂਕ 26.8 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਆਈ ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 78.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਥੋੜੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ – ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ – ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ 54 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਵਿਭਿੰਨ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 124 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 129 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡਰੋਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੱਧਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਵ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ, 15+ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।