ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 293 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 293 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 44974 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਡਿਟ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਜੋਂ ਚੋਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏ. ਐਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਡਿਟ ਪੱਲਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਟਿਲਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪੱਲਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਹੈ।

ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵਾਈਸ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਨ. ਐਸ. ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ (ਪੀ. ਵੀ. ਐਸ. ਐਮ., ਏ. ਵੀ. ਐਸ. ਐਮ., ਐਸ. ਐਮ., ਵੀ. ਐਸ. ਐਮ.) ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਲਵੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪੱਲਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏ. ਐਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਏ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬੈਚ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਲ ਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੁਆਰਾ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ 2015 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

1 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ, ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ 2015 ਦੇ ਪੰਜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।