ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ/ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇੜਲੇ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ/ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਜੈਨ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਹਿਦਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪਿਕਅੱਪ ਦੇ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਟਰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੱਕਅੱਪ ਹੇਠਾਂ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 24 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਟਰ ਚੁਗਣ ਲਈ ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਰਤਲਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 8 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਡੇਲਚੀ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਕਅੱਪ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਕਅੱਪ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਏ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿਕਅੱਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉਜੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਦਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਦਪੁਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨਬਾਈ, ਜਸ਼ੋਦਾਬਾਈ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਦੀ ਪਿੱਕਅੱਪ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਮਾਇਆਬਾਈ, ਰੇਖਾਬਾਈ, ਪਾਇਲਬਾਈ, ਰੰਭਾਬਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਜੈਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੰਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਕਅੱਪ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਫਰਾਰ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਓਲ ਪਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਯੂਨ ਸੂਕ ਯੇਓਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯੂਨ ਕਪ-ਕਿਊਨ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਓਲ ਪਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਵਿਰੁਧ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ।