Editorial
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ
ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰੂਟ ਜਰੂਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਲ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰੰਤੂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਨਾ ਸਿਹਤ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Editorial
ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਮਨਮਰਜੀ ਅਤੇ ਆੜੇ ਤਿਰਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਚਾਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿਗਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਮਿਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰਮੰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਗਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Editorial
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਨਬੰਬਰ ਤਕ (ਭਾਵ 57 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ) 485 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 330 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9,52,500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 330 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਿਨਯੂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ. ਐਮ. ਓ. ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋ ਆਕਸਾਈਡ, ਓਜੋਨ, ਪੀ ਐਮ 2.5, ਪੀ ਐਮ 10 ਦੇ ਵਧੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਨਜਲਾ, ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਮਾ, ਛਾਤੀ ਰੋਗ, ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂੁਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਟਰੰਪ?
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ‘ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 84 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਥੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬਿਊਰੋ
-
Mohali2 months ago
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਣ ਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਭਰਤੀ
-
Mohali2 months ago
2 ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
-
International2 months ago
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
-
National2 months ago
3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
-
Horscope2 months ago
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
National2 months ago
ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ
-
Editorial2 months ago
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ
-
Mohali2 months ago
ਇਪਟਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ 28-29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਟਕ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ