ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਮਨਮਰਜੀ ਅਤੇ ਆੜੇ ਤਿਰਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਚਾਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿਗਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਮਿਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰਮੰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਗਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਨਬੰਬਰ ਤਕ (ਭਾਵ 57 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ) 485 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 330 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9,52,500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 330 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਿਨਯੂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ. ਐਮ. ਓ. ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋ ਆਕਸਾਈਡ, ਓਜੋਨ, ਪੀ ਐਮ 2.5, ਪੀ ਐਮ 10 ਦੇ ਵਧੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਨਜਲਾ, ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਮਾ, ਛਾਤੀ ਰੋਗ, ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂੁਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ।

ਬਿਊਰੋ

ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ‘ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 84 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਥੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਬਿਊਰੋ