Chandigarh
ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 65 ਕਰੋੜ, ਬਠਿੰਡਾ 15.5 ਕਰੋੜ, ਸੰਗਰੂਰ 49 ਕਰੋੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 11 ਕਰੋੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ 10 ਕਰੋੜ, ਜਲੰਧਰ 2.5 ਕਰੋੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 7 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ 9.5 ਕਰੋੜ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੰਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਪ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ 83000 ਟਰੇਆਂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ 1.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਲੰਧਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਪਲੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 74 ਲੱਖ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਬਟਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ 50000 ਰੁਪੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 29 ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ 1.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 10 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਿਆਲੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੰਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ।
ਸz. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸਕਰ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਉਹਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ, ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਉ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਹੇੜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪਲਾਂਟ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ. ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ|
ਮਾਡਰਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਗੋਇਲ, ਸੁਹੇਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਬੱਗਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਬੀ. ਐਮ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਜੀ. ਮਿਊਨਿਖ ਵੱਲੋਂ ਪਿਨੀਓਨ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਡਲਿਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 25 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ|
Chandigarh
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟਾਂ (ਸੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੀ.ਪੀ. ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਟਰਿੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕੋ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀ-ਕਲੱਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰੂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ|
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਟਰਿੱਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧੂ ਰਿਟਰਨ ਟਰਿੱਪ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ|
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ.) ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ. ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਨਿਊ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ 2024- 25 ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਸ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਸ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-
International2 months agoਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਵਪਨਿਲ ਕੁਸਲੇ ਨੇ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੀਜਾ ਤਮਗਾ
-
International1 month agoਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ
-
Chandigarh2 months agoਰਿਕਾਰਡ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ
-
International1 month ago
ਦੱਖਣੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
International1 month agoਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
-
Chandigarh2 months agoਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ : ਸਿਬਿਨ ਸੀ
-
Chandigarh2 months agoਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
-
Chandigarh2 months agoਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੇਕਰੀਆਂ