Connect with us

Editorial

ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

Published

on

 

ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਂਟਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਣਕ, ਆਟਾ, ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਪੈਸੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਜਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾੳਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ।

Continue Reading

Editorial

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਪੁਲੀਸ

Published

on

By

 

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ , ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਅਤੇ ਚੈਨੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਚੈਨੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਾਕਾਮ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਝਪਟਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਗੌਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਛਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

Continue Reading

Editorial

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

Published

on

By

 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ।

ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 60-70 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 2027 ਸ਼ੁੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਰਵਾਸ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਕੀ ਕਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ?

Published

on

By

 

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ, ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ, ਕਰਜ਼ਾ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹਰ ਦਿਨ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਾਂਝਾ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Latest News

Trending