Editorial
ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਂਟਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਣਕ, ਆਟਾ, ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਪੈਸੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਜਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾੳਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ।
Editorial
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਆਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਖੋਆ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਖੋਆ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੂ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ (ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇਆਮ ਚਲਦੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।
Editorial
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ?
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਸਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ (ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ) ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਆਗੂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਖਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਜਾਇਜ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂੁਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਭੜਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
-
Ropar1 month ago
ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ
-
International2 months ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months ago
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਓਸ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
-
Mohali1 month ago
ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਵੈਦਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ
-
International2 months ago
ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਨ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
National1 month ago
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ
-
National1 month ago
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਿਰਾਇਚ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਿੰਸਾ
-
National1 month ago
ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਮੌਤ