Connect with us

Editorial

ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ

Published

on

 

 

ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰ੪ੀ ਪz੪ਾ੪ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿ੪ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋ੪ਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁ੪ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ੪ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਮ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇ੪ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ੪ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਗ ਹੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇ੪ਾਹੀ ਦੀ ੪ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ੪ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ੪ਿਕਾਇਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ੪ਾ੪ਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

੪ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਹੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਨ੪ਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਹਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਸੂਰ ਆਖਿਰ ਕਿਸਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਜਾਲਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੈ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇ੪ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇ੪ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਪਾਰਦਰ੪ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪz੪ਾ੪ਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।

Continue Reading

Editorial

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ

Published

on

By

 

 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਆਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਖੋਆ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਖੋਆ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੂ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ (ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇਆਮ ਚਲਦੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।

Continue Reading

Editorial

ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ?

Published

on

By

 

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਸਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ (ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ) ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਆਗੂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

 

Continue Reading

Editorial

ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਖਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

Published

on

By

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਜਾਇਜ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂੁਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਭੜਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

 

Continue Reading

Latest News

Trending