ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪਲਾਂਟ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ. ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ|
ਮਾਡਰਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਗੋਇਲ, ਸੁਹੇਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਬੱਗਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਬੀ. ਐਮ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਜੀ. ਮਿਊਨਿਖ ਵੱਲੋਂ ਪਿਨੀਓਨ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਡਲਿਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 25 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ|

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟਾਂ (ਸੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੀ.ਪੀ. ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਟਰਿੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕੋ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀ-ਕਲੱਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰੂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ|
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਟਰਿੱਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧੂ ਰਿਟਰਨ ਟਰਿੱਪ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ|
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ.) ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ. ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ|

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਨਿਊ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ 2024- 25 ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਸ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਸ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।