Editorial
ਗੁੰਡਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੇਵ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ) ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਰਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਤਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਬਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਲਬਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਗਲਬੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਤੰਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Editorial
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਜਨਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ (ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ) ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਅਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬੇਬਸ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਜੂਲ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
Editorial
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ, ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਖੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਡਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਕਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ…
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁਕਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ (ਐਨ. ਸੀ. ਪੀ.-ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਾਵ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ (ਵਹੁਟੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ) ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ।
ਬਿਊਰੋ
-
Mohali1 month ago
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਣ ਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਭਰਤੀ
-
International2 months ago
ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
-
Mohali2 months ago
2 ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
-
National2 months ago
3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
-
International2 months ago
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
-
National2 months ago
ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ
-
Horscope2 months ago
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
Editorial2 months ago
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ