Editorial
ਗੁੰਡਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੇਵ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ) ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਰਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਤਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਬਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਲਬਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਗਲਬੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਤੰਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Editorial
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਪੁਲੀਸ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ , ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਅਤੇ ਚੈਨੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਚੈਨੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਾਕਾਮ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਝਪਟਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਗੌਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਛਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Editorial
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ।
ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 60-70 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 2027 ਸ਼ੁੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਰਵਾਸ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਕੀ ਕਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ, ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ, ਕਰਜ਼ਾ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹਰ ਦਿਨ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਾਂਝਾ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ
-
International1 month ago
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months ago
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਪਲੇਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
-
International1 month ago
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
-
International1 month ago
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 90 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ
-
Mohali1 month ago
ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਆਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ
-
Mohali1 month ago
ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
-
Punjab1 month ago
ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ
-
National1 month ago
ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਕਤਲ