ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸz. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿਚ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 207 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਾਈਜ਼ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਬੋਤਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਸ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ 5,000 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ) ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟੀ੍ਰਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 400 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 225 ਅਤੇ 10 ਤਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 235 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 235 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 400 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।