Chandigarh
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਸੀਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੰਸੀ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸਮੇਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸਮੇਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Chandigarh
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸz. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿਚ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 207 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਾਈਜ਼ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਬੋਤਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਸ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ 5,000 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
Chandigarh
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Chandigarh
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ : ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਮੇਲਾ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਣੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ (27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ) ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਸਤਾਨ ਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
-
International2 months ago
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Mohali2 months ago
ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਆਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ
-
International1 month ago
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 90 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ
-
International2 months ago
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
-
Mohali1 month ago
ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
-
Punjab2 months ago
ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ
-
Mohali2 months ago
ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ
-
Mohali2 months ago
ਗਣਤੰਤਰਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ