Connect with us

Chandigarh

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

Published

on

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਿਨਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਰਾਂਚ) ਕਾਡਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚੰਦੋ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਸਮੇਤ 36 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਹੂਮ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2024 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਲਿਕਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 42 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨਾਂ/ਹਾਊਸ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

Published

on

By

 

ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸz. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿਚ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 207 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਾਈਜ਼ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਬੋਤਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਸ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ 5,000 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

Continue Reading

Chandigarh

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 

Continue Reading

Chandigarh

ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ : ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ

Published

on

By

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਮੇਲਾ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਣੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ (27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ) ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਸਤਾਨ ਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending