Connect with us

Mohali

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ

Published

on

 

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਚਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 29 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘਪਲੇਬਾਜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸz. ਦਾਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ) ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਸਨ) ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਸ ਘਪਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਿੱਠੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸz. ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇਬਾਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਜਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

 

Continue Reading

Mohali

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ : ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

Published

on

By

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸz. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਿਸ਼ਾਉ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵੇਲੇ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Continue Reading

Mohali

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ

Published

on

By

ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਟੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਕਟਰ 70 ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰ -71 ਵਿਖੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫੁਆਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬੱਚਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ , ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਮਟੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਖ਼ਾਨ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਦਾਗਰ ਖਾਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂ ਮਟੋਰ, ਖ਼ਸ਼ ਮਨਿਹਾਸ, ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਾਰ ਖਾਨ, ਕਰਨਲ ਢਿਲੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Mohali

ਖਰੜ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ

Published

on

By

4 ਟਰੈਕਟਰ, 3 ਟਰਾਲੀਆਂ, 1 ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਟੀਲ ਤਾਰ ਦੇ 8 ਰੋਲ ਬਰਾਮਦ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਖਰੜ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ, 3 ਟਰਾਲੀਆਂ, 1 ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਟੀਲ ਤਾਰ ਦੇ 8 ਰੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿਮ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀ. ਐਨ. ਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 303(2) ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਸਤਬੰਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀ. ਐਨ .ਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 303(2) ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਹਿਬਾਜਪੁਰ ਰੋਡ (ਨੇੜੇ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਿਰ) ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਛਗਿਛ ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਥਾਣਾ ਹਸਨਪੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰੋਹਾ, ਯੂ.ਪੀ ਨੂੰ ਮੇਰਠ (ਯੂ.ਪੀ) ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ 4 ਟਰੈਕਟਰ, 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਤੇ ਸਮੀਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਸੀ ਨਿਉ ਸਲੇਮਪੁਰ ਕੇ ਬਲਾਕ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 1 ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਟੀਲ ਤਾਰ ਦੇ 8 ਰੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Continue Reading

Latest News

Trending