Mohali
ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਧਨੋਆ
ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ 1000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 31 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬਣਾਏ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇਕ ਇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਈ ਪਲਾਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣ ਵਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4- 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧ ਪਚੱਧੀ ਬਿਲਡਿਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇਟਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਉਸ ਖਿਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇ।
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਕਲ ਪਾਇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿਤੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਖਿਤੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਿਤੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗੁਣੀਆ ਤਨਖਾਹਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸz. ਧਨੋਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 4- 5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੀ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਖੰਡਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪਲਾਟ ਹੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਉਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫ਼ਾਦ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Mohali
ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਲ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
ਰਾਜਪੁਰਾ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਕੀ) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਸz. ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Mohali
ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਆਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ
ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 2300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਟਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸz. ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Mohali
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ, 2018 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ ਤਹਿਤ ਦਫਤਰ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਫਾਇਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ/ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੈਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੈਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ/ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਹਦਾਇਤਾਂ/ ਪਾਲਿਸੀਆਂ/ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰਵੀਜ਼ਨ/ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਗਾਉਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-
Mohali2 months ago
ਫੇਜ਼ 4 ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਆਨੰਦਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਬੱਚਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ
-
Chandigarh2 months ago
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ
-
International2 months ago
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ
-
International2 months ago
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਜਿੱਤ
-
Chandigarh2 months ago
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ : ਸਿਬਿਨ ਸੀ
-
Horscope2 months ago
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
National2 months ago
ਸੰਭਲ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 5 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ-ਸਕੂਲ ਬੰਦ, 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
-
Mohali1 month ago
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ