Connect with us

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ

Published

on

 

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 4 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ, 2024 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Chandigarh

ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗੀ : ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ, 14ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਾਹੀ-ਤ੍ਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨਚਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਵਰਤੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਪੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਇਸ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।

Continue Reading

Chandigarh

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਹਾਜਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ) ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਧੜੇ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਰਤੂ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬਿਜ ਧੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੋਕ ਖਟਾਣਾ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਿਰ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਾਵਲਾ-ਪਾਂਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਕਰਨ ਕਪੂਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟਪੁਰੀ, ਮੈਡਮ ਅਕਾਂਸ਼ਾ ਸਕਸੈਨਾ, ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਵਿਜੇ ਡਾਵਰ, ਬਿਭੋਰ ਮੋਹਨ, ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਠਕ, ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

Published

on

By

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਨਘੜਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (9) ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Continue Reading

Trending