ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 4 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ, 2024 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।