Connect with us

Mohali

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

Published

on

 

ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਹਲਕਾ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 660 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 453 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਾ ਖਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹਮੀਦ ਖਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰੋਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸz. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਵਿੱਚ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁਭਾਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Continue Reading

Mohali

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ

Published

on

By

 

 

ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਾਟ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸz. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੌਨੇ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 186.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

Continue Reading

Mohali

ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

Published

on

By

 

 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਐਸ ਐਸ ਪੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀ ਡੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਈ ਪੀ ਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਈ ਪੀ ਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਐਕਟ, 2008’ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਡੀ) ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰੇਣੂ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਏ ਆਈ ਐਮ ਐਸ ਮੁਹਾਲੀ) ਡਾ. ਭਵਨੀਤ ਭਾਰਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਗਿਰੀਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ ਐਮ ਓਜ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Mohali

ਸੈਕਟਰ 66 ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

Published

on

By

 

ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਏ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ 66 ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 66 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮ ਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 66 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ ਕੌਂਸਲਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰਾਮਪਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇੰਦਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਪਾਲ ਅਰੋੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਪਾਲ ਤਿਆਗੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਆਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਛਿੱਬੜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 66 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਠੇਕਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਐਨ ਓਸ ਸੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਠੇਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 11 ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਫਦ ਨੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਣ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਹਟਾਏ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।

 

Continue Reading

Latest News

Trending