Chandigarh
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵੈਟ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ+10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 10.02 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13.09 ਫੀਸਦੀ+10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 10.94 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਵੈਟ 15.74 ਫੀਸਦੀ + 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 14.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16.52 ਫੀਸਦੀ +10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 14.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵੈਟ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 2400 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਖੜੌਂਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਅ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਟ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ -3 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲ੍ਹਰ (ਯਾਤਰੀ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ) ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Chandigarh
ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗੀ : ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 14ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਾਹੀ-ਤ੍ਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨਚਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਵਰਤੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਪੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਇਸ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਹਾਜਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ) ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਧੜੇ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਰਤੂ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬਿਜ ਧੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੋਕ ਖਟਾਣਾ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਿਰ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਾਵਲਾ-ਪਾਂਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਕਰਨ ਕਪੂਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟਪੁਰੀ, ਮੈਡਮ ਅਕਾਂਸ਼ਾ ਸਕਸੈਨਾ, ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਵਿਜੇ ਡਾਵਰ, ਬਿਭੋਰ ਮੋਹਨ, ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਠਕ, ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਨਘੜਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (9) ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
-
Mohali2 months agoਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
-
Horscope2 months ago
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
Mohali1 month agoਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 1 ਸਮਗਲਰ ਕਾਬੂ
-
Horscope2 months ago
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
Mohali2 months agoਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਰੂਰੀ : ਟੀ ਬੈਨਿਥ
-
National1 month agoਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Mohali2 months agoਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਵੈਇਛੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਅਤੇ ਅੰਗਦਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ
-
Mohali2 months agoਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਪੋੜੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ