Connect with us

Chandigarh

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ

Published

on

 

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵੈਟ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ+10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 10.02 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13.09 ਫੀਸਦੀ+10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 10.94 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਵੈਟ 15.74 ਫੀਸਦੀ + 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 14.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16.52 ਫੀਸਦੀ +10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 14.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵੈਟ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 2400 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਖੜੌਂਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਅ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਟ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ -3 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲ੍ਹਰ (ਯਾਤਰੀ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ) ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।

Chandigarh

ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। 2007 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।

ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ

Published

on

By

 

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ (ਜੋ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ) ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੱਗਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ : ਆਪ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ 22 ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਈ ਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

Continue Reading

Latest News

Trending