Connect with us

Editorial

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ

Published

on

 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੋਰ ਫੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ/ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡਣਗੇ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ

Published

on

By

 

ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾ ਮਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਮ ਧੜੱਕਾ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ (ਖਾਸ ਕਰ ਮੁੰਡੇ) ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਗਾਜੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਸਤਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੱਰਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ ਇਹ ਸੋਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਉਲਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਅਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Continue Reading

Editorial

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ

Published

on

By

 

 

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜਬੂੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਣ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਝੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਓਪਰੀ ਮਨੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂੁ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂੁ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਏ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਕਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜਾਈ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

Published

on

By

 

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਤੇ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਪੜੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਦਾਮ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਆਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਇਸ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਮਾਮ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰ ਬਾਜਾਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 

Continue Reading

Trending