ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਕ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੰਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਹੀਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਲਮਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਤਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਫਤਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੀ ਗਈ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਆਪੇ ਬਣੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੰਡ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਜਰੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਆਗੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਘਾਰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸz. ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂੁਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।

ਬਿਊਰੋ

ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੰਘੇ, ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ (ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।