ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 13 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨੇਲੋਰ, 12 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਨੇੱਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਂਕਟਚਲਮ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੁੱਲ 4.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਨੀ ਤੋਂ ਨੇੱਲੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਂਕਟਚਲਮ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਨੂੰ 4.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਚੈਨੀ ਤੋਂ ਨੇੱਲੋਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹਰਸ਼ ਜੈਨ, ਅੰਨਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ ਆਈ ਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੇਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।