Editorial
ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਰੂਰੀ
ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ੪ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇ੪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ੪ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ੪ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮੇ੪ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ੪ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਾਇਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ੪ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਜਰੂਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਹੁਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ੍ਰਕਈ ਦਿਨ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ੪ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ (ਖਾਸਕਰ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ) ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ੪ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪਲਾਇਨ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਹੋਣ।
Editorial
ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ੯ ਵਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖੂਬ ਪਸੀਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜੀ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ੪ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ੭ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ੭ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ੭ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿ੪ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿ੪ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ੭ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਗਰਮੀਆਂ ਤੇ੭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਬਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੀ ਹੁ੪ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
੭ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ੪ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ੭ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ੯ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਟ ਸੀਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ੯ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ੪ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ੭ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ੯ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ੭ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅੰਦਾ੭ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ੭ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ੫ਿਲਾ੮ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ੪ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੇਡ ੪ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜ੍ਰਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ੯ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਭੱਜ੍ਰਦੌੜ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ੯ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ੍ਰਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ੯ ਖੂਬ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ੭ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਫੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਆ੭ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ੯ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
੭ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ੯ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ੭ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ (ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ) ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਦਾਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਰਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸz. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2012 ਵਿੱਚ) ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਜਾਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਨਾ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਲੂ ਬਜਟ ਤਕ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ (ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ) ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
Editorial
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਗਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਫਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ (ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ) ਮਨੁਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਅਤੇ ਕੱਖ ਖਾ ਕੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਿਊਰੋ
-
International1 month ago
ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ
-
International1 month ago
ਦੱਖਣੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
International2 months ago
ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
-
Chandigarh2 months ago
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ : ਸਿਬਿਨ ਸੀ
-
International2 months ago
ਓਲੰਪਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਤਗਮੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀ
-
Chandigarh2 months ago
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 2 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ
-
International1 month ago
ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਧੂੰਆਂ, ਪੂਰਾ ਰਨਵੇ ਬੰਦ
-
Chandigarh2 months ago
ਅਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਭਲਕੇ