Editorial
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵੈਬਸਾਈਟਾ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮੀ ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜ੍ਹਲੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਠੱਗਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Editorial
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸ਼ਾਨ ਕੋਲ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਗਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਰੈਬੀਜ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈਬੀਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਬੀਜ ਦੇ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ, ਮੁਰਗਾ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ (ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰਵੱਢਦੇ (ਆਦਮਖੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ) ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Editorial
ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੜਾਨਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ।
ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਝਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰੇਡੇ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕੇ ਸਰਕਾਰ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਚਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੁੰਗਫਲੀ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੜ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਚਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਚਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਸਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਲੂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੂ ਫੇਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਠਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਉਪਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੂੁੰਗਫਲੀ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਗੱਚਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਆਲੂ ਫੇਹਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁਲੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 46 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
-
International2 months ago
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Horscope2 months ago
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
Mohali2 months ago
ਜੂਡੋ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਘਨੌਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਗੋਲ਼ਡ ਮੈਡਲ
-
Mohali1 month ago
ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
-
Editorial2 months ago
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ
-
Editorial2 months ago
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਟਰੰਪ?
-
International1 month ago
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਤੇ ਹਮਲਾ