ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ-1881 ਅਧੀਨ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲੀਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲੀਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1990 ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਤੇਜਵੀਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਕੇ.ਏ.ਪੀ.ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਤੋ ਸਿਨਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਦੋ ਓ. ਐਸ. ਡੀ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ਿਨਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।