ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੁਚੇਤ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਮਿੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ) ਮਿਲਣ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਥਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਂੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਸਰ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫੰਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਰੂਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।

ਬਿਊਰੋ

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਅਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵੋੋਟਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਪਿੰਡ ਆਦਿ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਾਗੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ, ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 2000-2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰੇ ਆਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਭਰੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗਣਾ, ਲਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੇਵਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਭਰਕੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਗਜ ਭਰਨ ਵਾਲੇ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ੳ ਸੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਪੰਚ ਚੁਨਣੇ ਹੋਣ, ਉਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਰੜਕਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੰਚੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ 27 ਮਹਿਕਮੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਵਾਰ 2 ਤਿਹਾਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਬਦਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦਾ ਦਲਾਲ।

ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ