Connect with us

Editorial

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

Published

on

 

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ (80 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ) ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਹਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਰਕੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Continue Reading

Editorial

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਪੁਲੀਸ

Published

on

By

 

 

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖੁਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ) ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆਮ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਅਚਾਨਕ ਕਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਆ ਚਾਲਕ ਵਾਧੂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਲੀਸ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

Continue Reading

Editorial

ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ

Published

on

By

 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਲਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੇਲ ਜਾਂ ਇਕ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੇਲ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

Published

on

By

 

 

ਅੱਜਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਆਏ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਦਾਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਰਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈਆ ਖਰੀਦਣਾ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸz. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਜਾਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰੰਤ੍ਹੂ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਨਾ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਲੂ ਬਜਟ ਤਕ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ (ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ) ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

 

Continue Reading

Latest News

Trending