ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਸਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸਾਂ, ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ, ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਗਜ ਤਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਚਪੜਾਸੀ, ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ‘ਹਾਜਰ ਹੋ’ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ (ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ) ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉਪਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁੱਝ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਾਲਚੀ, ਚਲਾਕ ਤੇ ਚੁਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।

ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਸੈਨੇਟ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੌਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਜੇਕਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਟਿਕਟੌਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟਿਕ ਟੌਕ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮਗਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਥੇ ਨਾਜਾਇਜ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ”ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਿਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਵਾਈਆਂ, ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਫਾੜੂ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਕਣ।

ਬਿਊਰੋ