ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 4 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਿਟਾਇਰੀਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੋਜੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸੰਯੁਕੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲਖਣਪੁਰ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭਮੱਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1145 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 52 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਕੋਲ 14000 ਪਲਾਟ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਓ ਟੀ ਐਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਅਲਾਟੀ (ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ) ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ 5 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 3 ਮਾਰਚ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ) 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੇਬਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ ਪੱਟੀ ਰਹੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302, 201 ਅਤੇ 218 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 201 ਅਤੇ 120ਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਰੋਂ ਚੌਂਕੀ ਇਚਾਰਜ ਰਹੇ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 5 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 27.11.1996 ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 1997 ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਏ. ਐਸ. ਆਈ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 364/34 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਸੀਤਾ ਰਾਮ (ਉਮਰ 80 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ (ਉਮਰ ਕਰੀਬ 57 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 30.1.1993 ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੇਬਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗਲੀਲੀਪੁਰ ਜਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.2.1993 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 6.2.1993 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਭਾਗੂਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 9/1993 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਆਦਿ ਦੇ 300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 11 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਚੌਂਕੀ ਕੈਰੋਂ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪੱਟੀ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਪੱਟੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਵਲਟੋਹਾ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ, 1983 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 2021 ਤੱਕ ਕੇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 48 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 22 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।