ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 4 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੱਪਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫੋਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਲਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਅਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜਿਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੜੋਤ, ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੇਰ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 4 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਿਟਾਇਰੀਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੋਜੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸੰਯੁਕੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲਖਣਪੁਰ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭਮੱਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1145 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 52 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਕੋਲ 14000 ਪਲਾਟ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਓ ਟੀ ਐਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਅਲਾਟੀ (ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ) ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।