ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਮਜੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਦਾਮ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਰਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸz. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਜਾਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਨਾ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਤਕ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਤਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਉਡਾਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡਮਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਪੁੱਤਰ, ਭਤੀਜੇ ਜਾਂ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਖਿਡਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂੁਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ (ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ) ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ (ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀ੍ਹਆਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਫਸੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬੇਬਸ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਲਟਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਕ ਇਹ ਧਰਨੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਜੂਲ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।