Connect with us

Mohali

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

Published

on

 

ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ, ਬੜਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਉਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਦਲੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਅਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸz. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਹੀ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਮੁੜ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਿੰਡ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ, ਬੜਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਉਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀ ਲਿਸਟ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰਕੇਸ਼ਚੰਦ ਸਰਮਾਂ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਰੜਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਪਾਪੜੀ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਾਪੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Mohali

ਫੌਜੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸ. ਐਚ. ਓ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜਾ

Published

on

By

 

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਪੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 31ਜਨਵਰੀ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ) 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਉਰਫ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ ਮਜੀਠਾ ਰਹੇ ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਏ. ਐਸ. ਆਈ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 218 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਪੀ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਐਸ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 13.9.1992 ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿੰਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।

1995 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੇਬਾ (ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ) ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਐਸ. ਆਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6.9.1992 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਭੈਣੀ ਵਿਖੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਖਾ ਫੋਰਡ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ 12.9.1992 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਐਸ. ਆਈ ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੇਬਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ (ਜਿਸਦੀ 23.7.1992 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 12.9.1992 ਨੂੰ ਉਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੇਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 13.9.1992 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੇਬਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਸੰਸਾਰਾ ਨੇੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੇਬਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਉਰਫ ਫੋਰਡ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਖਮੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਬਾ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 30. 8. 1999 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਸਿੱਧੂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਚਮਨ ਲਾਲ, ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਤਲ, ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 37 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 19 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ. ਆਈ. ਏ ਇੰਚਾਰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਏ. ਐਸ. ਆਈ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Continue Reading

Mohali

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Published

on

By

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ, ਵੱਡੀ ਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ, ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਜ਼ ਤਿੰਨ ਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਆਉਟਲੈੱਟਸ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਲਟੀ ਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੇ।

Continue Reading

Mohali

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

Published

on

By

 

 

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਨਾਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸਟੇਟ ਕਰ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਸ਼ਨਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀ. ਐਮ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ।

 

Continue Reading

Latest News

Trending