Chandigarh
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਪੰਚਕੂਲਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਰਾਉ ਨਰਬੀਰ, ਮਹੀਪਾਲ ਢੰਡਾ, ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਆਰਤੀ ਰਾਓ, ਰਾਜੇਸ਼ ਨਗਰ, ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
Chandigarh
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ) ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜੇਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਚਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਜੀ. (ਜੇਲਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (ਜੇਲਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੰਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Chandigarh
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 18 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ, ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 18 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Chandigarh
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ : ਸਿਬਿਨ ਸੀ
ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 1-1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਚੋਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 1-1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੋਖਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਭਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
-
International2 months ago
ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Chandigarh2 months ago
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ 12,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਕਾਬੂ
-
International2 months ago
ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Chandigarh2 months ago
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ
-
International1 month ago
ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ 4 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
National1 month ago
ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੁੰਬਦ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖ਼ਮੀ