ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਹੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਫਸੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ (ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ) ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਗੰੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਅਸੀਂ (ਸਮਾਜ) ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਜਲਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਨੌਖੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਨੀਂਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਂਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਜਲਾਲ ਨੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਜਲਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਜਾਂ ਭੀਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀਖ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਦੌਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭੂਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੀਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਖ- ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਕਸਰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਨ।

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.97 ਲੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 1.74 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81,244 ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 65,835 ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ 218, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 29 ਹਜ਼ਾਰ 723, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ 695 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ 853 ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,187 ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.92 ਲੱਖ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਭੀਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇ ਸਕੇ।

ਬਿਊਰੋ