ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਵੋਟਰਾਂ) ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹਰ ਜਾਇਜ ਨਾਜਾਇਜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਬੂਤੀ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵੱਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਣਗੇ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਵੋਟਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਕ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ (ਜਿਆਦਾਤਰ) ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਲਚਰਤਾ, ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ, ਨਸ਼ੇ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਆਏ ਦਿਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰੰਤੂ ਤੇਜ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮੁਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਨੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥੀ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਅਸ਼ੀਲਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਚ ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਾਇਕ (ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬੇਸੁਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਹਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਅਧਨੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਦੀ ਬੇਸੁਰੀ ਆਵਾਜ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਪਰੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗਾਇਕ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਚਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਚਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਲਲਤਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਗਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੋਬ ਦੇਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਝਦਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਰਥਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੁੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਰਜੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਵੀ ਜਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੱਝਦਾਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।