Editorial
ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੋਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲਂੈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਮ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ (ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੂਠਾ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਇਹ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤੇ ਇਸ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੂਠ ਛੱਡਣ ਨੁੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਖਾਣਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜੂਠ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਅੰਨਾਜ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
Editorial
ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤਕ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸz. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ (1995 ਵਿੱਚ) ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੱਸ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏ ਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੁਣੀਆਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ (ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ, ਧੂਲ ਭਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ,ਤੇਜ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲੀਅਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Editorial
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ : ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਪ ਚਪੀਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਵੇਗੀ ਗੂੰਜ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਬੀਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹਂੀਂ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਾ ਚੱਲੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਲਕਾਜੀ, ਜੰਗਪੁਰਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਪਹਾੜਗੰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 22 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ’, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਤੇ ਓਨੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਜਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਜ ਦਾ ਦੈਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹੇ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ
-
National2 months ago
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
National1 month ago
ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
-
National1 month ago
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
-
International1 month ago
ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ
-
International1 month ago
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਟਰੰਪ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
-
International3 weeks ago
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ