Connect with us

National

ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

Published

on

 

ਰੋਹਤਕ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 152 ਡੀ ਤੇ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 152 ਡੀ ਤੇ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਭਈਆ ਦੂਜ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਲਾਨੌਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਧਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਜੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਰਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੁਧਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਜੇ ਪਿੰਡ ਨਿਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਿਤਾ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿਗਵਿਜੇ, ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾਂਸੀ ਨਾਲ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵਿਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਗੁਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਰਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨਾਲ ਗੁਧਾਨ ਆਈ ਸੀ। ਭਈਆ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਸਕਣ।

ਭਈਆ ਦੂਜ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਨੌਂ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਜੇ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਿਤਾ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੇਟਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਣਾ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।

ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

ਕਲਾਨੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Continue Reading

National

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਗਣਾ

Published

on

By

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਏਕਿਉਆਈ) ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਹੁਣ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ 25,00 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਸੀ) ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Continue Reading

National

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ

Published

on

By

 

ਮੁੰਬਈ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 308 (4), 351 (3) (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਰਾਏਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ।

 

Continue Reading

National

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

Published

on

By

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਲਾਨ ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇਕੇਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੇ ਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜੇ ਸੀ ਫੁਲਾਵਰ ਐਸੈਸਟ ਪੀ ਵੀ ਟੀ ਐੱਲ ਟੀ ਡੀ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਏਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

Continue Reading

Latest News

Trending