ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਐਮਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਐਮਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਐਮਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਮੱਧਮ/ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਅਤੇ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ, ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੁੰਦ ਦੀਵਾਂਗਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਹੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2017 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਐਲਐਮਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2017 ਦੇ ਮੁਕੁੰਦ ਦਿਵਾਂਗਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 2017 ਦੇ ਮੁਕੁੰਦ ਦੇਵਾਂਗਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਕਿਊਰੀਅਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨਗਨ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।