ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 52 ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 95 ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ 35 ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 9-03-2025 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ 52 ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਤੌਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਰੀਨਿਊਵਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਲਈ 13,937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀ ਪੀ ਟੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ (ਆਰਟੀਕਲ 324 ਤੋਂ 329) ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।